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PDPL (सऊदी और UAE के डेटा संरक्षण क़ानून)

अपडेट किया गया

PDPL (Personal Data Protection Law) सऊदी अरब के पर्सनल डेटा क़ानून का आम नाम है, जो Royal Decree M/19 से जारी हुआ और SDAIA लागू करता है, और UAE के Federal Decree-Law No. 45 of 2021 का भी। दोनों पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग नियंत्रित करते और विदेश ट्रांसफ़र की शर्तें तय करते हैं, विदेशी LLM API को भेजे प्रॉम्प्ट समेत।

अन्य नाम: PDPL, पीडीपीएल, सऊदी डेटा संरक्षण क़ानून, pdpl kya hai, saudi pdpl kya hai, Saudi PDPL, UAE PDPL, Personal Data Protection Law

खाड़ी के दो क़ानूनों का एक ही संक्षिप्त नाम है। अगर आपके प्रॉम्प्ट में सऊदी अरब या UAE के लोगों का पर्सनल डेटा है, तो दोनों API कॉल पर लागू हो सकते हैं।

यह कैसे काम करता है

सऊदी अरब. SDAIA के अरबी टेक्स्ट के अनुसार Personal Data Protection Law (نظام حماية البيانات الشخصية) Royal Decree M/19, दिनांक 9/2/1443H से जारी हुआ और Royal Decree M/148, दिनांक 5/9/1444H से संशोधित हुआ। Article 43 कहता है कि क़ानून Official Gazette में प्रकाशन के 720 दिन बाद लागू होता है।

LLM API के लिए अहम प्रावधान, अरबी टेक्स्ट की BroadRouter की समझ के अनुसार (अनुवाद हमारे हैं, आधिकारिक नहीं):

Article क्या कहता है
1 पर्सनल डेटा कोई भी ऐसा डेटा है जो किसी व्यक्ति को सीधे या परोक्ष रूप से पहचान सके; प्रोसेसिंग में ट्रांसफ़र शामिल है
2 क़ानून सऊदी अरब के बाहर किसी भी पक्ष द्वारा निवासियों के पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग को कवर करता है
8 controller को ऐसा processor चुनना होगा जो पालन के लिए ज़रूरी गारंटी दे, और इसकी पुष्टि करनी होगी
29 विदेश ट्रांसफ़र: सूचीबद्ध मक़सद, राष्ट्रीय सुरक्षा को नुक़सान नहीं, पर्याप्त सुरक्षा, ज़रूरत भर का न्यूनतम डेटा
36 Article 35 में न आने वाले उल्लंघनों के लिए चेतावनी या पाँच मिलियन रियाल तक का जुर्माना

SDAIA का Regulation on the Transfer of Personal Data outside the Kingdom (अंक 02, अगस्त 2024) इसमें SDAIA की प्रकाशित adequacy सूची, standard contractual clauses और binding common rules जैसे safeguards, और कुछ ट्रांसफ़र के लिए जोखिम आकलन जोड़ता है।

UAE. संघीय क़ानून Federal Decree-Law No. 45 of 2021 on the Protection of Personal Data है। u.ae पोर्टल के अनुसार यह 2 जनवरी 2022 को लागू हुआ, “inside or outside the country” (अनुवाद: देश के अंदर या बाहर) होने वाली प्रोसेसिंग पर लागू होता है, सूचीबद्ध मामलों को छोड़कर सहमति के बिना प्रोसेसिंग पर रोक लगाता है, और सीमा-पार ट्रांसफ़र की शर्तें तय करता है। Federal Decree-Law No. 44 of 2021 नियामक के रूप में UAE Data Office बनाता है। फ़्री ज़ोन अलग हैं: DIFC का अपना DIFC Law No. 5 of 2020 है।

यह क्यों मायने रखता है

  • नाम या फ़ोन नंबर वाले ज़्यादातर प्रॉम्प्ट इसके दायरे में हैं. पहले PII हटाएँ; Article 29 वैसे भी ज़रूरत भर का न्यूनतम डेटा माँगता है।
  • जगह ट्रांसफ़र तय करती है. GPU कहाँ हैं, यह हर मॉडल और हर subprocessor के लिए data residency का सवाल है।

सऊदी और UAE PDPL चेकलिस्ट में पूरा ट्रांसफ़र विश्लेषण और प्रोवाइडरों से पूछने के दस सवाल हैं। मिस्र के क़ानून का अपना नाम और नंबर है: देखें मिस्र का डेटा संरक्षण क़ानून (Law 151 of 2020) और LLM API। EU के समकक्ष के लिए GDPR देखें।

BroadNet Inference पर

BroadNet का प्राइवेसी स्टेटमेंट कहता है कि उसके अपने और होस्ट किए ओपन-वेट मॉडल BroadNet के स्वामित्व वाले या लीज़ पर लिए US हार्डवेयर पर चलते हैं, बैकअप के रूप में पार्टनर क्षमता के साथ, और पार्टनर से सर्व होने वाले मॉडल US इन्फ़रेंस पार्टनरों के साथ चलते हैं। इसलिए रियाद या दुबई से BroadNet Inference को की गई कॉल US को ट्रांसफ़र है, और आपको उसके लिए एक क़ानूनी आधार चाहिए।

रीजन ख़ुद चुनने का कोई विकल्प नहीं है। स्टेटमेंट ग्राहकों से कहता है कि residency शर्तों वाला डेटा भेजने से पहले प्रोसेसिंग की जगह तय करने के लिए BroadNet से संपर्क करें; संपर्क पेज इस्तेमाल करें। इन्फ़रेंस की सामग्री रखी नहीं जाती, जो डेटा कम रखने में मदद करता है, पर यह देश के अंदर प्रोसेसिंग नहीं है। यह पेज क़ानूनी सलाह नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या विदेशी LLM API को प्रॉम्प्ट भेजना सऊदी PDPL के तहत ट्रांसफ़र है?

अगर प्रॉम्प्ट में पर्सनल डेटा है और प्रोवाइडर उसे सऊदी अरब के बाहर प्रोसेस करता है, तो इसे ट्रांसफ़र मानें। क़ानून की प्रोसेसिंग की परिभाषा में ट्रांसफ़र शामिल है, और Article 2 सऊदी अरब के बाहर किसी भी पक्ष द्वारा वहाँ के निवासियों के डेटा की प्रोसेसिंग को कवर करता है। अपने मामले की पुष्टि वकील से करें।

क्या सऊदी PDPL विदेश ट्रांसफ़र पर रोक लगाता है?

नहीं। Article 29 इन्हें सूचीबद्ध मक़सदों के लिए अनुमति देता है, बशर्ते वे राष्ट्रीय सुरक्षा या सऊदी अरब के अहम हितों को नुक़सान न पहुँचाएँ, गंतव्य पर्याप्त सुरक्षा दे (या नियमों के safeguards लागू हों), और सिर्फ़ ज़रूरत भर का न्यूनतम डेटा भेजा जाए।

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